बिहार के आईएएस अफसरों को देना होगा संपत्ति का ब्योरा

पटना। बिहार में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की तरह राज्य कैडर के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अफसरों को अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। राज्य सरकार ने इस सिलसिले में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। बिहार कैडर के आईएएस अफसरों को 2020 की वार्षिक अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी, 2021 तक देना होगा। यह अनिवार्य है। ब्योरा ऑनलाइन जमा होगा।

अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16(2) के मुताबिक अचल संपत्ति यानी जमीन, जायदाद, घर आदि के बारे में एक निर्धारित परफॉर्मा पर जानकारी देनी होती है। इसमें उन्हें यह भी बताया होता है कि इस संपत्ति का स्रोत क्या है। इसके अलावा संपत्ति के वर्तमान बाजार भाव की जानकारी भी देनी होती है। इसे आईपीआर यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न कहते हैं। अगर कोई अफसर आईपीआर दाखिल नहीं करता है तो उसकी विजिलेंस क्लीयरेंस को रद्द किया जा सकता है। साथ ही उन्हें प्रमोशन और विदेशों में पोस्टिंग से संबंधित जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी नहीं मिलेगा। हालांकि यह सब जानते हैं कि हकीकत में इन आदेशों का पूरी तरह पालन कभी नहीं होता। हर साल तमाम अफसर अपनी संपत्तियों की सूचना देने से कतराते हैं। बता दें कि ब्योरा देने के लिए आखिरी तारीख 31 जनवरी तय की गई है।

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