कोरोना पर नए दिशा-निर्देश, लॉकडाउन के लिए राज्यों को लेनी होगी केंद्र से मंजूरी

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कोरोना वायरस से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा-निर्देश हैं। इसमें किसी गतिविधि पर नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि उनके लिए पहले से जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न समारोहों में भाग लेने वालों की संख्या 200 से कम करने की छूट दे दी है। लेकिन बिना केंद्र सरकार की सहमति के वे कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। बुधवार को जारी हुए गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देश एक से 31 दिसंबर के लिए हैं।

दिशा-निर्देशों का मुख्य मकसद कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ हासिल किए गए पर्याप्त लाभ को कायम रखना है। सरकार का मानना है कि इन उपायों से देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट में आ रही है। सर्दी और त्योहारों के कारण कोरोना के संक्रमण में आए उभार को केवल सर्विलांस, कंटेनमेंट और सावधानी से भी रोका जा सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन जरूरी है। उल्लंघन होने की स्थिति में स्थानीय जिला, पुलिस और नगर निकाय प्रशासन को जिम्मेदार माना जाएगा। इसीलिए स्थानीय प्रशासन के स्थिति के आकलन के बाद अपने इलाके में नए प्रतिबंध लगाने की छूट दी गई है।

दिशा-निर्देश की प्रमुख बातें-

-स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देश के हिसाब से कंटनमेंट जोन बनाकर उन्हें वेबसाइट पर दिखाना होगा।

-कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं के अलावा किसी गतिविधि की अनुमति नहीं।

-इनमें एक-एक घर में सर्वे कर कोरोना की स्थिति पर नजर रखना होगा।

– कोरोना पॉजेटिव के संपर्क में आने वालों की 72 घंटे के भीतर पहचान कर उनका टेस्ट करा कर उनपर नजर रखनी होगी।

-कंटनमेंट एरिया के बाहर बफर जोन में सर्दी, जुकाम से संबंधित रोगियों का पता लगाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी।

-मास्क पहनने, हाथ धोने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाना होगा।

-मार्केट, साप्ताहिक बाजारों, सार्वजनिक वाहनों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

– संक्रमण को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को रात का क‌र्फ्यू लगाने की छूट।

-, लेकिन केंद्र की सलाह के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे।

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